निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर परवा एका खाजगी वृत्तवाहिनीवर एक चर्चा पहायला मिळाली.वेगवेगळ्या पक्षाच्या प्रतिनिधींना घेऊन हा कार्यक्रम सुरू होता.चर्चा सुरू असताना मधेच आरोग्यसेवेबाबत प्रश्न मांडला गेला व सत्ताधरी पक्षाच्या उमेदवाराने लगेच त्या मतदारसंघातील हॉस्पिटल्सची विस्तारयोजना त्यासाठी केलेला खर्च आदिंचा उल्लेख केला व आपल्या पक्षाने आरोग्य सेवेसाठी कायकाय केले याची माहिती दिली.आरोग्य सेवेचा प्रश्न, किमान त्या चर्चेपुरता तरी निकालात निघाला. पण ..केवळ चर्चेपुरते आणि मिडियाला दाखवण्यापुरते प्रश्न सोडवून आणि आपापल्या ‘टिऱ्या पिटून’ ते थोडीच संपतात !
भारतासारख्या देशातील आरोग्यसेवा हा प्रश्न घेतला व त्याची खरी उत्तरं शोधायची झालीच तर .. अनेक विद्वानांच्या Ph.D. त्यावर होतील आणि तरीही प्रश्न उरेलच, मग माझ्यासारख्याने त्यावर काय भाष्य करावे ? तरीसुद्धा मी आज इथे काहितरी लिहिणार आहे, हे लिहिलेलं ज्यांनी वाचावं असे कोणीच वाचणार नाहीत, म्हणून याला मी अरण्यरुदन या सदरात टाकतोय.
आरोग्यसेवेच्या प्रश्नाचे खरे उत्तर केवळ हॉस्पिटल्स बांधने किंवा असलेल्यांचा विस्तार करणे हे नक्कीच नाहिये.कारण यामधे तत्कालीन फायदा होतो तो वेगवेगळ्या कॉन्ट्रक्तर्सचा व योजना राबवणाऱ्या राजकारण्यांचा.याही पुढे जावून जमेच्या बाज़ू म्हणजे वाढीव हॉस्पिटल्मधे निर्माण झालेला रोजगार, जिथे काही मंडळींना नोकरी मिळेल. पण यातून प्रश्न सुटणार नाही हे नक्की. या प्रश्नाच्या उत्तराकडे जाताना प्रश्न काय आहे हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया, ढोबळमानाने प्रश्नाचे काही भागात वर्गिकरण होईल :
१. स्थानिक अनुपलब्धता :
प्रश्नाचा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे ‘कुशल वैद्य, आवश्यक औषधे व चिकित्सा सुविधा’ इत्यादी गोष्टींची स्थानिक अनुपलब्धता. या तिनही गोष्टी एकाच वेळी एकाच ठिकाणी केवळ शहरातील ठराविक मोठ्या हॉस्पिटल्समधे केंद्रित झालेल्या आढळतात. ग्रामिण भागामधे अथवा उपनगरीय भागांमधे या गोष्टींची कमतरता आहे.प्रश्नाच्या या भागाची उत्तरं बऱ्याच अंशी प्रश्नच्या दुसऱ्या भागात दडलेली आहेत. Market oriented किंवा व्यावसायाभिमुख होत चालेलेल्य झालेल्या समाजामधे वा शिक्षणपद्धतीमधे ‘सेवा’ करण्यासाठी वैद्यकशिक्षण घेणाऱ्यांना स्थान नाही. शिक्षण घेण्यासाठी लाखो रूपये खर्च करणाऱ्या या डॉक्टर्सना इच्छा असो वा नसो व्यावसायिकता अंगिकारावीच लागते. ( मला असं मूळीच म्हणायचं नाहिये की समाजामधे अशी सेवावृत्ती ठेऊन काम करणारे नाहियेत. आहेत ,पण सामाजिक प्रश्नाच्या अभ्यासात अपवादांची गृहितकं धरून चालत नाहित. ) भावनिक दृष्ट्या पटो वा न पटो , एक मात्र नक्की की शहरात प्रॅक्टिस करणं आणि ग्रामिण भागात प्रॅक्टिस करणं यात बाकी काहीही फरक नसला तरी मिळणाऱ्या उत्पन्नात मात्र फरक आहे !
माझा सर्व शासनकर्त्यांना किंवा इच्छूक असलेल्यांना एकच प्रश्न राहिल की आरोग्यसेवेच्या या root cause पर्यंत तुम्ही पोचला असाल तर तुमच्याकडे याचं काही solution आहे का ? मग ते solution काहिही असो. कारण जर शहरी आणि ग्रामिण वैद्यकव्यवसायातिल हि आर्थिक विषमता नाहिशी झाली तर वैद्यक व्यवसायाचे विकेंद्रीकरण होऊन अनेक आरोग्यविषयक समस्या (की ज्या तुम्हालाही माहीत नाहीत) आपोआप सुटतील.
२. आर्थिक दुर्बल्य :
पहिल्या भागात उल्लेखलेल्या सर्व गोष्टी उपलब्ध असूनदेखील योग्य तो उपचार घेण्यासाठी आर्थिक क्षमता नसणे.
खरंतरं हाच मुख्य प्रश्न समजून अनेक वर्ष शासनकर्ते सोल्यूशन देण्याचा प्रयत्न करतायेत. तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेली शासकीय रुग्णालयं हि याचा पुरावा आहेत. परंतू असलेल्या या रुग्णालयांमधेही वैद्य, औषधे आणि चिकित्सा-सुविधा यांची अनुपलब्धता दिसून येते, त्यामुळे हे नक्कीच सिद्ध झालं आहे की (कमी खर्चात वा मोफत सेवा देणारी) केवळ शासकीय रुग्णालयं बांधनं हे याचं सोल्यूशन नाही. यामधे आर्थिक क्षमता नसलेल्या रुग्णाला एकच पर्यात दिला जातो तो म्हणजे – शासकीय रुग्णालयात जाणे व तिथे असेल त्या परिस्थितीत उपचार करून घेणे. माहित असलेल्या तज्ञ डॉक्टरकडे जाण्याची मोकळीक यात नाही. याशिवाय जी चिकीत्सापद्धती तिथे उपलब्ध नाही, जी औषधे तिथे उपलब्ध नाहित त्याविषयी शासनं हमी देत नाही आणि याशिवाय तिथे योग्य उपचार मिळण्यासाठी ओळख, चिरिमिरी लागते ती वेगळीच.
इथे माझा आणखी एक प्रश्न शासनकर्त्यांना, तुमच्याकडे अशी एखादी योजना आहे का की जी आरोग्यसेवेसाठी प्रत्येकाला आर्थिक हमी देईल, मिळाली तर हा प्रश्न कायमचा निकालात लागेल आणि वरील प्रश्नही प्रशन् राहणार् अनाही. ही योजना राखताना हे भान राखायला हवं की कुणाला काही ‘फुकटं’ दिलं जाणार नाही ! कदाचित यासाठी शासनाला दूरदृष्टी ठेऊन LIC सारखी एखादी नवीन संस्था सुरू करावी लागेल. मी असं म्हणते नाहीये की यातून सर्व प्रश्न सुटतील. कदाचित काही नविन प्रश्न, नवीन घोटाळे सुरू होतील, पण कही प्रश्न तर नक्कीच मार्गी लागतील.
…